सुर्खेत । नेपाल सरकार (केन्द्रीय सरकार)का अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले भेटवार्ता गरेका हुन् ।
सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा केन्द्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, बजेटका प्राथमिकता र कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा कुराकानी भएको छ । भेटमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सिंहले कर्णालीको बजेटको वर्तमान अवस्था, पूँजीगत खर्च, राजस्व संकलनको लक्ष्य र अवस्था, प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लगायतका विषयमा जानकारी गराए ।
उनले चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रबाट प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरणतर्फको रकम कटौती भएको र आगामी आवमा पनि त्यसले निरन्तरता पाउने विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे । ठूलो भूगोल, पूर्वाधार निर्माणको चुनौती लगायत कर्णालीको अवस्थितिका विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री सिंहले समानिकरणतर्फको बजेट कटौती नगर्न अर्थमन्त्री महतसँग आग्रह गरे ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कर्णाली विकासको सुरुआती चरणमा रहेको स्मरण गराउँदै प्रदेश एक्लैको सामर्थ्यले संभव नहुने उल्लेख गरे ।
उनले कर्णालीका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्न पनि केन्द्र सरकारले विशेष रूपमा सोचिदिनुपर्ने बताए ।
कर्णालीमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र जडिबुटी उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजारीकरणमा संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री शर्माले बताए । हाल निर्माणाधीन ठूला परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि उने संघ सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरे ।
भेटमा अर्थमन्त्री महतले कर्णालीको अवस्था र त्यहाँ परेको प्रभावबारे आफू जानकार रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत नभएपनि स्रोतको सीमितताका कारण समस्या रहेको मन्त्री महतको भनाइ छ ।
उनले समानीकरणतर्फ कटौती भएको रकम दिनसक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । यद्यपि, आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिने विषयमा भने अर्थमन्त्री महतले वाचा व्यक्त गरे ।
उनले प्रदेश सरकारहरूले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । केन्द्रमा आफूले धेरै फजुल खर्च कटौती गरेको सुनाउँदै मन्त्री महतले प्रदेशहरूले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । मन्त्री महतले जथाभावी रकमान्तर नगर्न पनि आग्रह आग्रह गर्दै विभिन्न दातृ निकायलाई राज्यले तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गरे ।
सञ्चारपथ । ७ जेष्ठ २०८०, आईतवार ०२:३७