सुर्खेत । कर्णालीका सरोकारवालाहरुले प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारले शिक्षामा लगानी नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
बुधबार एनसिई नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिको आयोजनामा गरिएको एक कार्यक्रममा सहभागी शिक्षा क्षेत्रका सरोवारवालाहरुले संघीयताको पहिलो कार्यकाल बितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन बनाउन नसकेको बताए । शिक्षामा सुधारका लागि प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने र बार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याउनुपर्ने सहभागीहरुले माग गरेका थिए ।
‘निःशूल्क गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ’ भन्ने मूल नारा बोकेपनि कर्णालीको शिक्षाको अवस्था खस्किँदै गएको प्रति उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरे । जनमाविका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले प्रदेश सरकारले अझै शिक्षा नीति बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले कर्णालीमा एउटा महाविद्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने आवाश्यकता रहेको पनि बताए । ‘निःशूल्क शिक्षा सँगै सामुदायीक विद्यालयहरु अभिभावकसँग साझेदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, अहिले १४ प्रकारका शिक्षकहरु छन्,’उनले भने,‘ ती सबैलाई हटाएर सम्मान शिक्षक नबनाएर शिक्षाको गुणस्तर बढ्दैन ।’
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पुर्व डीन पिताम्बर ढकालले शिक्षा सम्बन्धी हरेक पालिकाले बनाएको फरक फरक ऐनले शिक्षाको विकासमा उल्लेखनिय भूमिका नखेलेको बताए । त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
धेरैजसो स्थानमा विद्यालय भएपनि विद्यार्थी नहुने भएको छ । उनी भन्छन्,‘सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरुमा भर्नाको लागि दबाव छ, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ राज्यले विचार पु¥याउनुपर्छ । निजी र सामुदायीक विद्यालयहरुमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको मनस्थितीमा परिर्वतन ल्याउन र शिक्षाको विकासका लागि राज्यले लगानी बढाउन जरुरी छ ।’
गैसस महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हरी अधिकारीले शिक्षा ऐन बनाएर त्यस्ता खालका शैक्षिक संरचनाहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । राजनीतिक पावरका आधारमा विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त गर्ने परिपाटीले शिक्षाको गुणस्तर घट्दै गएको उनको भनाई छ ।
शिक्षामा राजनीतिक घुसेका कारण विद्यार्थीको भविष्य वर्बाद हुँदै गएको प्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरे । प्रदेश सभा सांसद पूर्णबहादुर खत्रीले पार्टीमुखी र नेतामुखी सामुदायीक विद्यालयका कारण शिक्षाको गुणस्तरमा कमी आएको बताए । प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउनमा र शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुटाउँनमा पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
२०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनमा टेकेर काम गर्न असहज भएको बताउँदै सामाजिक विकास मन्त्री खड्ग पोखरेलले शिक्षा ऐन बनाउनतर्फ आफु अग्रसर हुने बताए ।
सञ्चारपथ । १७ जेष्ठ २०८०, बुधबार १३:४८