सुर्खेत । कालिकोटमा रहेको प्रदेश सरुवा रोग अस्पताललाई अन्यत्र सार्ने सरकारको योजना विरुद्ध उच्च अदालत जुम्लाका परेको रिटमा परमादेश जारी भएको छ ।
अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
कालिकोट खाँडाचक्र नगरपालिका – ८ निवासी युवा नेता हिक्मत बहादुर मल्लले जुम्ला पुगेर रिट दर्ताका गरेका थिए ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ अन्तर्गत रहेर दर्ता गराइएको रिट निवेदन माथि अध्ययन गरि न्यायाधीश श्रीमण कुमार गौतमद्वारा जारी आदेशमा निवेदनमा माग भए अनुसार के कसो भएको हो ? परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए आधार र प्रमाण के छ ? कर्णाली प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेत मार्फत जवाफ दिन प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् लाई भनिएको छ ।
कालिकोटमा स्थापित भई भवन र दरबन्दी सहित सञ्चालनमा आएको अस्पताल राजनीतिक चलखेलको कारण जिल्ला बाहिर सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको निवेदक मल्लको भनाइ छ । उनले मुख्यमन्त्री कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, अस्पताल विकास समिति कालिकोट र सरुवा रोग अस्पताल कालिकोटलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
२०७८ सालदेखि सञ्चालित अस्पताल कालिकोटमा सञ्चालन नहोस् भनेर यसवर्ष प्रदेश सरकारले दरबन्दीरत चिकित्सकहरुको सेवासुविधाका लागि समेत बजेट व्यवस्थापन गरेको छैन ।
अस्पतालमा वरिष्ठ जनरल फिजिसियन १ जना, मेडिकल अधिकृत १ जना, हाउसकिपर, फार्मेसी सहायक लगाएतका दरबन्दी रहेको छ ।
सञ्चारपथ । ३१ श्रावण २०८०, बुधबार १०:५५