कर्णाली प्रदेशमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न नदी तथा खोला किनारमा बस्दै आएका र छरिएका बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बिषयले स्थान पाएको छ । मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली रणनीतिक कार्ययोजना तथा पूर्वकार्य प्रोटोकल निर्माण’ सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा उक्त बिषयले स्थान पाएको हो ।
कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्राक्टिकल एक्सनसँगको सहकार्यमा गोष्ठी भएको थियो । बाढीपहिरो, चट्याङलगायत बहुप्रकोपका विषयमा सरोकारवालाहरूले सडक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने र जथाभावी डोजर लगाउने काम रोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्करहरि आचार्यले संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको र ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन, २०७४’ लागु भइसकेकाले त्यसैका आधारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए ।
बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले बस्तीहरू नदी तथा खोलाकिनार र भिरोलो ठाउँमा भएकाले ती सबै बस्तीको व्यवस्थापन र विकासमा दीर्घकालीन सकरात्मक प्रभाव पार्ने योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । जिल्ला प्रशासनले सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएको भन्दै उनले विपद्बाट बच्न प्रत्येक बस्तीमा साइरन जडान गर्न सुझाब दिएका छन् ।
सञ्चारपथ । ११ मंसिर २०८१, बुधबार ०७:४५