आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा सरकारले रकमान्तर बढाएको छ । एक बजेट शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम खर्च नभएपछि अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको रकम चैत र वैशाखमा मात्र ६ अर्ब ६१ करोड पुगेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यसरी रकमान्तर गर्ने निकायमा विकासे मन्त्रालय अगाडि छन् । सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै रकमान्तर गरेको तथ्यांक छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षान्तमा हुने रकमान्तरमा कडाइ गर्न सुझाव दिँदै आएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षान्तमा हुने रकमान्तरमा कडाइ गर्न सुझाव दिँदै आएको छ । यो पूँजीगत खर्चतर्फ १ करोडभन्दा बढीको एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा गरिएको रकमान्तरको मात्र विवरण हो ।
चैतमा रकमान्तरबाट गरिएको खर्च २ अर्ब १० करोड छ । वैशाखमा ४ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । यसबाहेक थप निकासातर्फको रकम समेत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा निरन्तर बढाउने गरिन्छ ।
सञ्चारपथ । १६ असार २०८२, मंगलवार १४:३५