कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू

कर्णाली प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
२०८० जेष्ठ ११   
माननीय सभामुख महोदय,
1=	नेपाली जनताले विभिन्‍न समयमा गरेका आन्दोलन तथा ऐतिहासिक सङ्‍घर्षबाट प्राप्‍त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट घोषणा भएको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्‍घीय शासन प्रणालीको मर्म बमोजिम गठित सम्मानित यस कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेटको रुपमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू (कर प्रस्ताव वाहेक) प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 
2=	सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्यायका लागि भएका विभिन्‍न सशस्‍त्र सङ्‍घर्ष, जनआन्दोलनहरू एवम् कर्णाली प्रदेश स्थापनार्थ भएको आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने श्रद्धेय सहिदहरू प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गर्दछु। यस अवसरमा सहिद परिवार, विभिन्‍न आन्दोलनका घाइते/अपाङ्‍ग तथा वेपत्ता नागरिक प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु।
3=	विश्‍व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले समष्‍टिगत आर्थिक स्थायित्व र व्यवस्थापनमा समेत चुनौती सिर्जना भएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा समेत परेको छ। मैले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माण गर्दा नेपालको संविधानमा उल्लिखित लोकतन्त्रको छाताभित्र समाजवाद उन्मुख आर्थिक संरचनाको आधार तयार गर्दै समुन्‍नत, समतामूलक र समृद्ध कर्णालीको भावी तस्वीरलाई सामुन्‍ने राखेर आर्थिक शिथिलताबाट उत्पन्‍न चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्दै गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारीको अन्त्य सहित दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता केन्द्रित गरेको छु। 

माननीय सभामुख महोदय,
नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना र कर्णाली प्रदेशको पाँच वर्षे विकासको मार्गचित्र सहित प्रथम पञ्‍चवर्षीय योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) कार्यान्वयनमा रहेको छ। उक्त योजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा रहेर योजना अवधिमा हासिल गर्न तोकिएका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू प्राप्‍त गरी समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोचका साथ समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय सुनिश्‍चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि पूर्वाधार भन्‍ने मूल मर्मका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तर्जुमा गरिनेछ। यस दिशामा केन्द्रित भई अव म कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८० मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका प्रमुख सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 
4=	नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, नागरिकको मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, उदार लोकतन्त्र, समतामूलक आर्थिक समृद्धि, सङ्‍घीय शासन प्रणाली अनुरुप सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहवीचको सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वय एवम् सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीमा औद्योगिकीकरण,  उत्पादन र आर्थिक सशक्तीकरण मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्तको रुपमा अनुशरण गरिनेछ।
5=	कर्णालीवासीको समृद्धिको तीव्र आकाङ्क्षा, पन्ध्रौँ योजना, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्‍चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्‍ट्रिय आकाङ्‍क्षामा आधारित समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोचलाई मुख्य आधारको रुपमा लिई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ।
6=	
नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारका सूची, प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ लगायतका कानुनमा तोकिए बमोजिमको कार्य जिम्मेवारी एवम् प्राथमिकता, कर्णाली प्रदेशको विशिष्‍ट भौगोलिक अवस्थिति तथा अवसरहरू, मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, संस्थागत क्षमता र उपलब्ध सीमित स्रोत साधन समेतका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। 
7=	बजेट निर्माणमा यथार्थता, कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र नतिजाको सुनिश्‍चितता सहित समग्र वित्तीय सुशासन कायम गर्दै स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना हुने गरी दिगो प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम एवम् आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिनेछ। साथै सङ्‍घीय सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्‍चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको लागि विशेष पहल गरिनेछ। 
8=	प्रदेश सरकारले गर्ने सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी र नतिजामूलक बनाउन वित्तीय साधनको मितव्ययी, प्रभावकारी र न्यायोचित रुपमा बाँडफाँट गरिनेछ। आयोजनाहरूको प्रतिफल र प्रभावकारिताको आधारमा उपलब्ध सीमित स्रोतको उच्चतम परिचालन गरिनेछ। अबण्डामा रकम विनियोजन गर्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गरिनेछ। 
9=	प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्न तथा राजस्व परिचालनलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र दिगो बनाउन विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि र बाँडफाँटलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।

10=	सबै किसिमका विभेद तथा उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, सामाजिक संरक्षण, रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक सामाजिक समता कायम गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित गरिनेछ। यस प्रयोजनार्थ प्रदेशभित्रको मानव विकास सूचकाङ्‍क, बहुआयामिक गरिबी र भौगोलिक विकटता लगायतका विषयलाई आधारका रुपमा लिइनेछ।    
11=	विकासका सबै प्रक्रियामा सरोकारवालाको सार्थक सहभागिता, अपनत्व र योगदानलाई सुनिश्‍चित गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी एवम् सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। सहभागितामूलक विकास प्रक्रियालाई योजनाको अभिन्‍न अङ्‍गको रुपमा संस्थागत गर्दै लगिनेछ। 
12=	नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्दै नविनतम् प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्थानीय ज्ञान, सिप, स्रोत, साधन र जनशक्तिको उच्चतम उपयोग एवम् परिचालन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, गरिबी घटाउने र रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासको आधारशीला तयार हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ।
13=	प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो शत्रु गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्दै उत्पादन, व्यावसायीकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी स्वरोजगारी सिर्जना गरी समृद्ध कर्णाली निर्माणमा जोड दिइनेछ।
14=	भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका विकासात्मक गतिविधि सञ्‍चालन गर्दा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलन हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। 
माननीय सभामुख महोदय,
15=	अब म आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमका उद्देश्यहरू प्रस्तुत गर्दछु।

(क)	अर्थतन्त्रका सवै क्षेत्रको समावेशी एवम् समन्यायिक विकासबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी स्वरोजगार मार्फत उत्पादनमा वृद्धि गर्दै कर्णालीवासीको आर्थिक र सामाजिक लगायत समग्र जीवनस्तरमा सुधार गर्ने गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने।
(ख)	कृषि, उद्योग, खनिज, वन तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्बि गरी खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता सहितको खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुनिश्‍चित गर्ने। उक्त क्षेत्रबाट रोजगारी एवम् स्वरोजगार सिर्जना गरी स्थानीय समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्ने।
(ग)	रोजगारमूलक, व्यवहारिक एवम् जीवनोपयोगी प्राविधिक सिप तथा तालिम मार्फत युवा, महिला, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्‍न समुदाय एवम् वर्गको क्षमता विकास गरी  स्वरोजगार सिर्जना गर्ने।
(घ)	नागरिकलाई राष्‍ट्रप्रति बफादार, नैतिकवान् र व्यावसायिक एवम् प्रविधिमैत्री जनशक्तिको रुपमा रुपान्तरण गर्न समग्र शैक्षिक क्षेत्रको सबलीकरण गर्ने।
(ङ)	विभिन्‍न प्रकारका महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचार क्षमता बढाउन समन्वयात्मक ढङ्‍गले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको सुदृढीकरण एवम् विस्तार मार्फत नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट सहज, निशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने।
(च)	प्रदेशभित्रको भौगोलिक विकटता र असमानतालाई समुचित रुपले सम्बोधन गर्दै दिगो, भरपर्दो, सर्वसुलभ, जनमैत्री, गुणस्तरीय र वातावरण अनुकूलित पूर्वाधारको विकास गर्ने। साथै कर्णालीका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू जस्तै; जलसम्पदा, जडिबुटी, पर्यटन, ऐतिहासिक सम्पदा, खस सभ्यता, खनिज सम्पदाको दिगो आर्थिक उपयोग गर्ने।
(छ)	
वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, गुणस्तरीयता एवम् प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि सार्थक जनसहभागिता, नवीन प्रविधिको उच्चतम उपयोग, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण, भ्रष्‍टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी संस्थागत क्षमता विकास मार्फत वित्तीय अनुशासन सहित समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने।
(ज)	बजेट तथा कार्यक्रमको समयमा नै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तिनै तहका सरकारका निकायहरू तथा निजी, सहकारी र सरोकारवालाबीच उचित समन्वय र सहकार्य गर्ने।

माननीय सभामुख महोदय,
अब म विनियोजन विधेयक, २०८० मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 
16=	आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्‍चवर्षीय योजनाले तय गरेका प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्दै उपलब्ध सीमित साधन स्रोतको परिचालन गरी प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना पूरा गर्ने, नतिजामुखी नयाँ आयोजना अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र आयोजना बैङ्‍कको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी निजी तथा बाह्‍य क्षेत्र समेतको लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 
17=	समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष कम्तिमा दश हजार रोजगारी सिर्जना हुने गरी बहुक्षेत्रीय उपयोग र बहुपक्षीय साझेदारीमा कर्णाली समृद्धि अभियान मार्फत स्वरोजगारयुक्त उद्यमशील समाज निर्माण गर्न प्रदेशभित्रका संरचनालाई परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ।
18=	
कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछि परेका बेरोजगार युवा, साना उद्यमी, साना व्यवसायी र कृषकहरूलाई उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा सञ्‍चालनका लागि सहज वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा एक वित्तीय संस्था स्थापना गरी सहज र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 
19=	स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति एवम् उपलब्धताको सुनिश्‍चित गरी विभिन्‍न किसिमका महामारी तथा रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाईनेछ। सो का लागि अत्यावश्यक औषधीको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशभित्रका सबै नागरिकहरूको नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षणलाई अभियानको रुपमा सञ्‍चालन गर्ने नीति लिइनेछ।
20=	आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गरी विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गरिनेछ। दुर्गम स्थानका बासिन्दाका लागि टेलिमेडिसिन तथा घुम्ती स्वास्थ्य शिविरहरूका साथै जटिल अवस्थाका विरामीलाई आकस्मिक उद्धार मार्फत उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी जस्ता परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई संस्थागत गर्न यस सम्बन्धी संस्थाहरूलाई औषधी उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ। योग र ध्यानजस्ता पूर्वीय प्राचीन विज्ञानलाई आम नागरिकको दैनिक जीवनचर्याको रुपमा विकास गर्न सम्बद्ध निकायसँग सहकार्य गरिनेछ।कर्णाली क्षेत्रको विशिष्‍ट पहिचानलाई संरक्षण गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि धार्मिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ।
21=	
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई सुनिश्‍चित गर्न जमिनको अधिकतम उपयोगबाट कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, पशुपन्छी पालनबाट मासुजन्य एवम् दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि कृषिमा विविधीकरण गरी व्यावसायिक कृषितर्फ अगाडि बढ्न, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र सामाजिक संरक्षण र हितका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिनेछ। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय एवम् सहकार्यमा खाद्यान्‍न लगायत अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको सहज आपूर्ति र भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ। खाद्य वस्तु, फलफूल, तरकारी, दुग्धजन्य र मासुजन्य पदार्थमा कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइनेछ। 
22=	कर्णाली प्रदेशको अर्गानिक उत्पादनलाई ब्राण्डिङ् गरी राष्‍ट्रिय तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय रुपमा बजारीकरण गर्ने नीति लिइनेछ। कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदानलाई समर्थन मूल्य, उत्पादन र बजारीकरणमा आधारित बनाइनेछ। साथै विभिन्‍न क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको अनुदान नीतिलाई परिमार्जन गरी सहुलियतपूर्ण व्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने नीति लिइनेछ। त्यसका लागि प्रदेशभित्र सञ्‍चालित सरकारी र निजी बैङ्‍क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कानुनमा भएको बाध्यकारी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। 
23=	प्रदेशभित्रको युवा बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न तथा श्रमको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्नको लागि निजी क्षेत्रको समन्वयमा प्राविधिक, व्यावसायिक सिप तथा तालिमको अवसर प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनका लागि कृषि, उद्योग, वन र पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। साहसिक खेल तथा पर्यटनका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ।
24=	
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पूर्वाधार विकासको अतिरिक्‍त रोजगारीमार्फत स्वरोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र लक्षित वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने हेतुले कृषि, लघु उद्यम, आयआर्जन, सिप विकास, उपकरण सहयोग लगायतका कार्यक्रममा समेत केन्द्रित गरिनेछ।
25=	कर्णाली प्रदेशको जटिल र कमजोर भौगर्भिक संरचना तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्‍न हुन सक्ने विपद्लाई मध्यनजर गर्दै छरिएर रहेका जोखिमयुक्त बस्तीलाई लक्षित गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम मार्फत बस्तीहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। हिमाली तथा अति दुर्गम क्षेत्रका असुरक्षित बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ। बस्ती विकासमा नदी सभ्यतामा आधारित करिडोर अवधारणालाई अवलम्बन गरिनेछ। 
26=	सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार, साइबर सुरक्षा लगायत विद्युतीय सुशासनलाई संस्थागत गर्ने कार्यका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ। 
27=	प्रदेशभित्र रहेको अपार जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि निजी क्षेत्रसँग समेत साझेदारी गर्दै आधारभूत स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि सिँचाइको व्यवस्था, जलविद्युत उत्पादन र सम्भाव्य स्थानमा जलपर्यटनको लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
28=	केन्द्रीय प्रसारण लाईन नपुगेका स्थान एवम् बस्तीहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत विद्युत सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। 
29=	कृषि, खानी तथा वन पैदावारमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग सञ्‍चालन गरी स्वरोजगार बन्‍न युवाहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। उच्च मूल्यका जडिबुटी तथा खनिज पदार्थको दिगो उत्पादन, सङ्‍कलन तथा कम्तीमा एक तहको प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धिमा जोड दिई वन स्रोत तथा खानीको बहु-उपयोगबाट आयआर्जनमा वृद्धि गरी जीविकोपार्जन र जीवनस्तरमा सुधार गरिनेछ। यस प्रयोजनको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कृषि तथा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ।   
30=	‍प्रदेशभित्रका सामरिक महत्त्वका क्षेत्र, ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवम् प्राकृतिक सम्पदा तथा स्थानीय भाषा, संस्कृति, साहित्य, कला, सभ्यता  र ज्ञानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी तिनीहरूको अभिलेख राख्‍ने, सङ्‍ग्रहालयको रुपमा विकास गर्दै  पर्यटकीय गन्तव्य र अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा प्रचार प्रसार गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्‍य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सरोकारवालासँग सहकार्य गरिनेछ। 
31=	प्रदेशको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ र व्यवस्थित गरी उच्च शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन, खोज तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। मध्यपश्‍चिम विश्‍वविद्यालयसँग सहकार्य गरी नीति अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 
32=	मन्त्रालयबाट सञ्‍चालन गरिने आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सहित परियोजना बैङ्‍कमा प्रविष्‍टी गर्दै आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमश: कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ। साथै बजेट तर्जुमा गर्दा जिल्ला दररेट समेतलाई आधार लिई रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयहरूलाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउँदा चालु वर्षको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिलाई समेत आधार मानिनेछ, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका अनुदानलाई कार्यसम्पादन सूचकमा आवद्ध गरिनेछ। 
33=	प्रदेशको भूगोल, सम्भावना र पञ्‍चवर्षीय योजनाका उद्देश्य र लक्ष्यहरूलाई आत्मसात गर्दै निश्‍चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू निर्धारण गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
34=	प्रदेशमा रहेका राष्‍ट्रिय तथा प्रदेश महत्त्वका आयोजनाहरूमा सङ्‍घीय सरकारसँग सहलगानी गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई रकम सुनिश्‍चितता गरी तोकिएकै समयभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ।
35=	
प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्रमा बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित गरी निरन्तर रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्‍कन गरी पृष्‍ठपोषण प्रदान गर्ने र सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। प्रदेश गौरवका र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्रभाव मूल्याङ्‍कन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 
36=	समाजमा रहेका आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने नीति लिइनेछ। लैङ्‍गिकमैत्री बजेट प्रणालीको माध्यमबाट महिला उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका क्रियाकलाप सञ्‍चालन गरिनेछ। दलित समुदायको शैक्षिक तथा आयस्तर उकास्न उनीहरूको परम्परागत सिप र ज्ञानको संरक्षण गर्दै मागमा आधारित सिप प्रदान गर्न र रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना हुने गरी आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ। सामाजिक क्षेत्र र सुशासन क्षेत्रमा कार्यरत विकास साझेदारहरूको स्रोत साधनलाई दलितहरूको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। 
37=	अल्पसङ्‍ख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख राउटे, राजी, वादी, गाइने, ज्येष्‍ठ नागरिक, एकल महिला, तेस्रो लिङ्‍गी र अपाङ्‍गता लगायत वञ्‍चितीकरणमा परेका नागरिकलाई विकासका हरेक प्रक्रियामा सहभागी गराई उनीहरूको सशक्तीकरण एवम् मूलप्रवाहीकरण तथा हक हितको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
38=	बालबालिकाको आधारभूत बालअधिकार सुनिश्‍चित गर्दै उनीहरूको सर्वाङ्‍गीण विकासको लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। सहयोगापेक्षी, अभिभावकविहीन तथा सडक बालबालिकाको पालनपोषण र माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको सुनिश्‍चितताका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
39=	युवा जनशक्तिलाई जीवनोपयोगी प्राविधिक तथा सिपमूलक तालिम प्रदान गरी उनीहरूलाई उत्पादन वृद्धि र विकासका क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराइनेछ। सोका लागि सङ्‌घ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राविधिक, व्यावसायिक, रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा सञ्‍चालन गरिनेछ। प्रदेशभित्र सञ्‍चालित उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा सिप विकास तालिम सञ्‍चालन गरिनेछ।
40=	अनुशासन र राष्‍ट्रिय भावना सहितको स्वस्थ नागरिक तयार गर्न र खेलको माध्यमबाट प्रदेशको पहिचान वृद्धि गर्न खेल पूर्वाधारको निर्माण र २०८१ सालमा कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दसौँ राष्‍ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्‍चालनका लागि आवश्यक भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। साथै खेलाडीको प्रशिक्षणका लागि विशेष ध्यान दिइनेछ।
41=	कर्णाली प्रदेशको विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरी आवश्यक नीतिगत, कानूनी र पूर्वाधार विकास तथा प्रक्रिया सरलीकरण गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिनेछ।
42=	सङ्‍घीय सरकारबाट प्रदेशभित्र सञ्‍चालन हुने ठूला किसिमका रणनीतिक महत्त्वका कर्णाली, भेरी करिडोर, कर्णाली लोकमार्ग र राप्‍ति करिडोरका साथै महत्त्वपूर्ण जलविद्युत आयोजना (जगदुल्ला, नलगाड, ताक्सुगाड, माथिल्लो कर्णाली लगायत) निर्माण तथा सञ्‍चालनका लागि लगानीकर्ताहरूको पहिचान गर्नुको साथै सरकारी लगानीमा सञ्‍चालन भएका जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारबाट पनि शेयर लगानी गरिनेछ। उक्त आयोजनाहरू शीघ्र निर्माण तथा सञ्‍चालनका लागि सङ्‍घीय सरकारलाई विशेष अनुरोध गरिनेछ। 
43=	नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, विपद् प्रभावितलाई राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ। बाढी, पहिरो, आगलागी लगायतका विपद्‍बाट पीडितलाई सङ्‍घ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी उचित राहत उपलब्ध गराइनेछ। विपद् उद्धारमा स्वयंसेवी रुपमा सहभागी हुन युवाहरूलाई उत्प्रेरित गराउनुको साथै उनीहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण र सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। विपद् उद्धार र प्रतिकार्यमा उत्कृष्‍ट कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिनेछ।
44=	
सुशासन, विकास र शान्ति सुव्यवस्थाका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्‍ठान ऐन, स्थानीय सेवा सञ्‍चालन ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारको प्रयोगका लागि बाँकी रहेका कानुन तर्जुमा गरिनेछ।
45=	आन्तरिक स्रोतको न्यूनता र सङ्‍घीय सरकारबाट प्राप्‍त हुने स्रोतमा समेत हुन सक्ने सङ्‍कुचनलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षमा मुख्यतः उत्पादनमूलक र प्राथमिकता प्राप्‍त आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिनेछ। परिणाममुखी, सहभागितामूलक, रोजगारमूलक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विकास परियोजना कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ। दीर्घकालीन रुपमा थप आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी नयाँ कार्यालयहरू स्थापना गरिने छैन। उस्तै प्रकृतिका कार्य गर्ने कार्यालयलाई एक आपसमा गाभ्ने नीति लिइनेछ।
46=	वन लगायत अन्य स्रोतबाट प्राप्‍त हुने आन्तरिक राजस्वको दायरा वृद्धि गर्ने तथा सरलीकृत कर प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा जोड दिइनेछ। राजस्व सङ्‍कलन प्रणालीलाई थप सुधार गर्दै नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग हुने सुनिश्‍चितता गरिनेछ। 
47=	विपन्‍न, दलित, भूमिहीन लगायत विकासको दृष्‍टिले पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइनेछ। 
48=	वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कृषि, खानी तथा वनक्षेत्रसँग सम्बन्धित उत्पादनमूलक र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। साना तथा टुक्रे आयोजनाहरू सञ्‍चालनका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। वित्तीय सङ्‍घीयतालाई संस्थागत गर्न वित्तीय साधन स्रोतको उच्चतम् प्रयोग, वित्तीय अनुशासन, वित्तीय साधन स्रोतको तीन तहका सरकारकाबीच वैज्ञानिक बाँडफाँट गर्न विशेष पहल गरिनेछ। सङ्‍घीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान वितरणको आधार र ढाँचा तयार गर्दा विकास साधनको लागत र भूगोललाई प्राथमिकतामा राख्‍न नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ। 
49=	
सुशासन प्रवर्द्धनका लागि शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी एवम् चुस्त खरिद व्यवस्थापन र नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई संशोधन गरी समयानुकूल बनाइनेछ। संस्था र संरचनालाई सबल, सक्षम र नतिजामुखी बनाई सुशासन कायम गरिनेछ।
50=	स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, सहभागितामूलक, उत्प्रेरित, जनउत्तरदायी र सेवामूलक प्रशासनका लागि एकीकृत रुपमा कर्मचारी क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ। स्वीकृत दरबन्दी भित्रका रिक्त पदहरू पूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश सरकार मातहत रहेका सबै निकायहरूको सङ्‍गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी संरचनालाई प्रदेशको आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन गरिनेछ। 
51=	कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्, विकास परिषद् लगायतका संरचनाहरूलाई थप सक्रिय बनाई प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका र अपनत्व वृद्धि गरिनेछ। 
52=	विनियोजन विधेयकका प्रस्तुत सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूका आधारमा तर्जुमा गरिने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनबाट कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास भई समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि सघाउ पुग्ने विश्‍वास लिएको छु।
अन्तमा,
विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू उपर सम्मानित यस सदनमा छलफल गरी माननीय सदस्यहरूबाट सकारात्मक र रचनात्मक सुझाव तथा सल्लाह प्राप्‍त हुने आशा गरेको छु। उक्त सुझाव तथा सल्लाहलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शनको रुपमा लिइने समेत विश्‍वास दिलाउन चाहन्छु। 

धन्यवाद