सुर्खेत । बिहीबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णालीमा बेरुजु रकम देखाएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु कर्णाली प्रदेशको ४.४३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ मा कर्णालीको १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख बेरुजु रकम देखिएको छ ।
योसँगै कर्णालीको बेरुजु रकम बढेर ४ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको छ । प्रदेशका सरकारी निकाय र अन्य संघ संस्था तथा समिति तर्फ आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को २ अर्ब ६५ करोड १ लाख रहेको थियो ।
गर्त बर्षसम्म २ अर्ब ७९ करोड ३० हजार बेरुजु थियो । यद्यपि त्यसमध्ये १४ करोड ६७ लाख सम्परीक्षण भइसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार र प्रदेशका स्थानीय तहहरुले नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फछ्र्योट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो बर्ष कर्णालीका १७३ वटा कार्यालयको ३८ अर्ब १४ करोड ६२ लाख रकम लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।
प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । यो मन्त्रालयमा आर्थिक बर्ष ०७८÷०७८ मा ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ । यो मन्त्रालयसहितका १६ कार्यालयमध्ये १५ वटा कार्यालयको बेरुजु रकम हो ।
यस्तै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु रकम १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा उस्तै
कर्णाली प्रदेशमा ७९ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरिएको ९३ अर्ब ४६ करोड १९ लाख रकममध्ये म्याद नाघेको पेस्की समेतको ४ अर्ब ६७ करोड ८१ लाख रकम बेरुजु देखिएको छ भने बेरुजु मध्यको पेस्की रकम ३४ करोड ३८ लाख रहेको छ ।
स्थानीय तहमा बेरुजु रकममा कर्णाली दोस्रो स्थानमा छ ।
सञ्चारपथ । २ बैशाख २०८०, शनिबार ०३:३१