‘कर्णाली समृद्धिका लागि साझा संकल्पको खाँचो’

सुर्खेत । संघीय शासन व्यवस्थाबाट जहिले उपेक्षामा पारिएको कर्णाली संघीयतापछि छुट्टै प्रदेश सरकार बन्यो । तर, विगत पाँच बर्षमा कर्णालीले संघीयताको जति लाभ लिनुपर्ने हो लिन सकेन् ।

राजनीतिक दलहरु सत्ता र स्वार्थका पछि लाग्दा अनुदानमै आएको अर्बौं रकम कार्यान्वयन भएर कुनै प्रगति हासिल भएको भनेर देखाउने कुनै एक ठाउँ छैन । सम्भावना नै सम्भावनाको खानी कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सबै दलहरु एक ठाउँमा हुनुपर्नेमा सत्ताको लडाइँ लड्नमै पाँच बर्ष बिताइदिए । जसले गर्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका पुर्व अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट भने कर्णाली समृद्धिका लागि साझा संकल्प र एकताको खाँचो रहेको बताउँछन् । उनको बुझाईमा कर्णाली पछि पर्नुको एउटै कारण राजनीतिक अस्थिरता र संघीय सरकारले राजश्व बाँडफाँट र समानिकरण अनुदान सम्बन्धी बनाएको नियम, कानुन नै हो ।

सञ्चारपथले युवा नेता विष्टसँग संघीयतामा कर्णाली समृद्धिको राजमार्ग के हो त ? भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गरेको छ । — प्रस्तुत छ विष्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादिक अंश :

कर्णालीको विकास र समृद्धिको राजमार्ग के हो ?

— अहिलेका लागि कर्णाली विकासको पहिलो प्राथमिकता पुर्वाधार नै हो । हामीले पुर्वाधार निर्माणको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन त यसअघि पनि ल्याइएकै छ । तर, विधिवत रुपमा कार्यान्वयना केही जटिलता देखिएका छन् । जसका कारण उपलब्धि के रह्यो त ? भनेर देखाउने ठाउँ छैन् । संघीयता कर्णाली प्रदेशका लागि निकै उपयुक्त हो । संघीयतामा हामीले प्रदेशको विकासका लागि रुपान्तरणकारी योजना ल्याउनुपर्छ ।

दोस्रो कुरा कर्णालीको गरिबी, बेरोजगारी र खाद्यान्न संकट हुने समस्या हामी कहाँ छ । कृषि उत्पादन बढाउने र बेरोजगारी घटाउने, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गरि रोजगारी सृजना गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । गरिबी त जताततै हुन्छ, तर कर्णालीमा भोकमरी प्रमुख समस्याको रुपमा रहँदै आएको छ । यसलाई समाधान गर्नका लागि उत्पादन वृद्धि तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बाँकी शिक्षा, स्वास्थ्यका कुराहरुलाई पनि प्राथमिकताको साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।

पुर्वाधार प्राथमिकता रहँदै आएपनि प्रदेश रुपान्तरणकारी त्यस्तो कुनै कार्य अघि बढेको देखिँदैन नि ?

—‘गेम चेञ्जर’ योजनाको जुन कुरा गर्नुभयो । हाम्रो जस्तो प्रदेशमा समन्वयनको कुरामा हामी पछि नै छौं । सामान्यतयः सडकलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने, व्यापारीक केन्द्रसँग जोड्ने कार्य भइरहेकै छन् ।

हामी ‘प्लानिङ’मा चुकिरहेका हुन्छौं । पहुँचवाला राजनीतिक दलका नेता, सांसद अर्थात हामी जनप्रतिनिधिहरु नै विकासको ‘प्लानर’ बन्यौं । कुनै विषय विज्ञ राखेर ‘प्लानिङ’ गरेर सोही आधारमा अघि बढ्ने स्थिति भएन् ।

खास संघीयतामा प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सत्ताको सत्ताको लडाइँमा नै बित्यो । अर्थमन्त्री समेत भइसकेकोले तपाइँको धारणामा हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ ?

— हामी ‘प्लानिङ’मा चुकिरहेका हुन्छौं । पहुँचवाला राजनीतिक दलका नेता, सांसद अर्थात हामी जनप्रतिनिधिहरु नै विकासको ‘प्लानर’ बन्यौं । कुनै विषय विज्ञ राखेर ‘प्लानिङ’ गरेर सोही आधारमा अघि बढ्ने स्थिति भएन् । योजना आयोग त बनेका छन् । तर, आयोग लाचार छायाँ जस्तो मात्र बन्यो । जसका कारण वैज्ञानिक आधारमा भन्दा पनि क्षणिताका आधारमा हामी अघि बढ्यौं । त्यसले योजनाबद्ध, तीव्र र व्यवस्थित तरिकाले विकास अगाडी बढ्न नसकेको स्थिति छ ।

अहिलेको प्रमुख समस्याका रुपमा यही नै देखिएको छ। अहिलेत कस्तो भयो भन्दा तीन तहका सरकारबीचकै न ‘कनेक्टिभिटी’ नत यथार्थ धरातलमा टेकेर अघि बढेको देखिन्छन् ।

संघीयतामा पनि हामी अनुदानकै भरमा चल्नुपर्ने अवस्था छ, आयस्रोत बढाउन के गर्नुपर्ला ?

—संविधानमा प्रदेशले कृषिमा आधारित कर मात्रै उठाउने व्यवस्था गरेको छ । कर्णालीमा अहिलेका लागि कर भन्दा पनि करको दायरालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था छ । आन्तरिक स्रोतलाई सुदृढ, सबल बनाउने र संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सन्दर्भमा विस्तृप्त अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कर्णालीलाई पञ्चायतकालदेखि नै पिछडिएको क्षेत्र भनिन्छ । यसलाई अन्य प्रदेश सरह बनाउन नेताहरुले ध्यान दिएका छैनन । कहिलेसम्म पिछडिएको भनेर कर्णालीको नाम बेचिराख्ने हो ?

— हामीले अहिलेसम्म जुन अभ्यास ग¥यौं, संघीयता आउनुभन्दा पहिला जे थियो त्यो भन्दा केही रुपमा रुपान्तरण भएको पक्कै छ । उदारणका लागि प्रदेश सरकार हँनुअघि बहुआयामिक गरिबी ५२ प्रतिशत थियो । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार गरिबीको दर ३९.५ प्रतिशत छ । यो बीचमा झण्डै साढे १२ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको दर घटेको छ । पुर्वाधारका क्षेत्रमा पनि रुपान्तरण भएको छ नै ।

सबै तथ्याङकले अवस्था केही सुधारउन्मुख देखाएको छ । कोभिडको समयमा अन्य प्रदेशहरु आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको अवस्थामा कर्णलीमा पोजेटिभ देखिएको थियो । तर, त्यो हामीले केही गरेर भन्दा पनि यहाँको बस्तुगत अवस्था, भौगोलिक अवस्थाले हो । हिजो जे थियो त्यहीबाट अघि बढ्दा तुलनात्मक रुपमा हामी कोही पनि सन्तुष्ट छनौं ।
पछि परेको पीडा सबैलाई परेको छ । यहाँको गरिबी र पछौटेपनबाट परिवर्तन हुनका लागि साझा संकल्प र एकताको खाँचो छ । यहाँ राजनीति अस्थिरता बढ्ता देखियो । समस्या नै त्यही बनेको छ ।

‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीे’ दीर्घकालिन सोचलाई मुर्तरुप दिनका लागि हामी आफै अग्रसर हुन जरुरी छ । उत्पादन र रोजगारीलाई जोड दिनुपर्छ । यहाँको जल, जंगल, जुडीबुटी, पर्यटन नै समृद्धिका आधार हुन भने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि लगानी भित्र्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

एकताको आधारमा अघि बढ्ने हो भने अन्य प्रदेश सरह बन्न धेरै समय लाग्दैन । कर्णाली समृद्धिका लागि दृढ इच्छाशक्ति, साझा संकल्प र एकताको आधारमा अघि बढ्न आवाश्यक छ । त्यसरी अघि बढे अन्य प्रदेश भन्दा पनि अगाडी बढेको कर्णाली हुने छ । त्यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने अनेक पाटाहरु छन् । त्यीँ पाटाहरुमा अनेकता छ । एउटाले यो सुधार गर्नुपर्ने भन्छ, अर्कोले अर्कै भन्छ । कर्णालीलाई विकसित कर्णालीको रुपमा चिनाउन एकता, इमान्दारीता, इच्छाशक्तिको खाँचो छ भने यहाँको अस्थिर शासकीय प्रर्णालीमा सुधार गर्नुपर्ने छ ।

संघीय सरकारले भूगोल र जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने पद्धती नै कर्णाली समृद्धिको बाधकमा रुपमा परिभाषित गरिएको छ । तर। त्यही अनुदानमा आएको बजेट पनि यहाँ लगानी हुन सकिरहेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थाले ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा साकार होला त ?

— बजेट दिने सन्दर्भमा संघीय सरकारले जुन ऐन, नियम, कानुन बनाएको छ, त्यसले कर्णालीलाई विभेद गरेको छ । तपाइँले भनेजस्तै पञ्चायतकालदेखि कर्णालीलाई पछि पारिएको कुरा अहिले पनि निरन्तरनै छ । राजश्व बाँडफाँट र समानिकरण अनुदान सम्बन्धी जे सुत्र बनाइएको छ, त्यसबाट कर्णाली स्वतः ठगिएको छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर रुपमा आवाज उठाइरहेका छौं ।

‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीे’ दीर्घकालिन सोचलाई मुर्तरुप दिनका लागि हामी आफै अग्रसर हुन जरुरी छ । उत्पादन र रोजगारीलाई जोड दिनुपर्छ । यहाँको जल, जंगल, जुडीबुटी, पर्यटन नै समृद्धिका आधार हुन भने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि लगानी भित्र्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि उत्पादनतिर ध्यानुदिनुपर्ने छ भने यहाँको हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने बहुमुल्य बस्तुहरुलाई बजारिकरण गर्न सके पनि समृद्ध कर्णालीको सोच पुरा हुनेमा कुनै दुईमत छैन् । तर, कार्यान्वयनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन आवाश्यक छ, त्यसका लागि संघीय सरकारको जुन विभेदकारी नीति छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
बजेट कार्यान्वयनको जुन कुरा गर्नुभयो, त्यसमा हामी सबैले समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ ।

न त यहाँको शासकीय प्रर्णाली स्थिर छ नत हामीसँग आवाश्यक जनशक्ति । अनुदानमा आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विगतमा जहाँ–जहाँ ‘ल्याकिङ’ हरु देखिएका छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हामी अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।

अहिले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो, प्रदेश सरकार कहाँ चुक्यो ?

— अरु त त्यस्तै हो, सरकार भएको अनुभूति त कर्णालीमा प्रदेश सरकारले नै देखाएको छ । काठमाडौंबाट आएको बजेटको अनुभूति प्रदेश सरकारको कारणले मात्रै भएको छ कर्णालीमा । संघीयता बलियो बनाउनुपर्ने कर्णालीले हो । हामीले अहिले जे प्रयत्न गरिरहेका छौं, त्यसबाट संघीयता ठिक रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ ।
यद्यपि सुशासनको पाटोमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बलियो बनाउने कुरामा समन्वय गर्ने पाटोमा ध्यान दिने र हाम्रो एकल अधिकारभित्र रहेका कुराहरुलाई बलियो बनाउँदै जाने कुरामा हाम्रो प्रयास जारी छ ।