सुर्खेत । लगानी जुटाउने नाममा विगत १४ बर्षदेखि अलपत्र पारेको माथिल्लो कर्णाली परियोजना विरुद्ध परेको रिट खारेज हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका विषयमा दायर भएको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले यससम्बन्धी ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला आइतबार सुनाएको हो ।
सर्वोच्चले रिट खारेजसँगै सरकारलाई केही बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। रिट कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की,न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा पेसी रहेको थियो ।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले २ वर्ष समय थप गरेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेश खारेजीको लागि निवेदन
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले आयोजना अन्योलमा परेपछि सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको लागि भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै सरकारले पनि भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसअघि गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनी जीएमआरले नै निर्माण गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
यदि यसअघि भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा माथिल्लो कर्णाली आयोजना थप अन्योलमा पर्नेछ । कात्तिक १७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। खतिवडाको इजलासले पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको औचित्य नदेखिएको दाबी गरेको थियो ।
उक्त आदेशपछि माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय स्रोत जुटाउनेमा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै सरकार आफैं सर्वोच्च पुगेको हो। सरकारले ०७९ असार ३१ गते पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सर्वोच्चले यससम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै जीएमआरलाई आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
लगानी जुटाउने नाममा नदी ‘होल्ड’
जीएमआरले लगानी जुटाउने नाममा नदीलाई नै ‘होल्ड’ गरिरहेको भन्दै जनताहरु पटक–पटक आन्दोललित हुने गरेका छन् । जीएमआरले सन् २००८ मा नै आयोजना पाएको भए पनि अहिलेसम्म निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा छ ।
कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्रीसम्झौता (पीपीए) गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको छ ।
तर, अहिलेसम्म लगानी कहाँबाट कसरी जुट्छ र आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन । कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीको २ सय ९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताउँदै आएको छ । आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ ।
जीएमआरले लगानी जुटाउन दुईपटक वैधानिक रूपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ । २०७५ को असोज २ पछि कम्पनीलाई लगानी जुटाउन समय दिने÷नदिने’दयगत बोर्डबाट निर्णय भएको थिएन ।
माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर जोडिएको १४ वर्ष भयो काम जस्ताको त्यस्तै छ । आयोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गरिएकोमा जीएमआरको प्रस्ताव उत्कृष्ट भन्दै १४ वर्षअघि प्रवेश भएको हो । तत्कालीन सरकार र जीएमआरले २०६५ साल (सन् २००८) मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका थिए । २०६८ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदमार्फत् निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखियो ।
लगानी बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरबीच २०७१ असोज ३ (२०१४ सेप्टेम्बर १९) मा पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । पीडीएअनुसार जीएमआरले २०१६ सेप्टेम्बरसम्ममा लगानी जुटाइसक्नुपथ्र्यो तर उसले रकम ल्याउन नसकेपछि लगानी बोर्डको कार्यालयले एक÷एक वर्ष गरेर दुईपटकसम्म म्याद थप गरेको थियो । २०१८ सेप्टेम्बरयता भने जीएमआरलाई समय थप गरिएको छैन ।
सम्झौताअनुरूप काम सम्पन्न हुनु त के प्रर्वद्धक कम्पनी जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कामसमेत अझै टुंग्याएको थिएन ।
दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य छ ।
दैलेख र अछामबीमा पर्ने नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन थालिएको हो । सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । ११६ अर्ब रुपैयाँ लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
जीएमआरसँग भएको सम्झौताअनुसार पीडीएको बुँदा नम्बर ८ मा यस्तो सहमति भएको २० महिनाभित्र आयोजनाका लागि चाहिने सरकारी जग्गा भाडामा लिइसक्नुपर्ने र एक वर्षभित्र निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्तो समय अधिकतम १ वर्ष थप गर्न सक्ने पनि पीडीएमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बुँदा नम्बर ११.३.३ अनुसार सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रमा आयोजना प्रभावितको पुनर्वास तथा बस्ती स्थानान्तरणको योजना लगानी बोर्डलाई बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ तर जीएमआरले अझै जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम सकेको छैन ।
पीडीएअनुसार वित्तीय व्यवस्थापन भएको पाँच वर्षभित्रमा आयोजना बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौताअनुसार माथिल्लो कर्णालीको व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी) सन् २०२३ जुलाई १६ सम्म हो । यो अवधिभित्र आयोजना बनिसकेमा जीएमआरले प्रतिमेगावाट जडित क्षमतामा ५० लाख रुपैयाँबराबर छुट पाउने पनि पीडीएमा उल्लेख छ ।
निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने यो आयोजना उत्पादन सुरु भएको मितिले २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।
त्यस्तो आयोजनामा कर्जा र स्वपुँजीको अनुपात ७५ः२५ हुने पनि पीडीएमा उल्लेख छ । अर्थात् आयोजनाको कुल लागतमध्ये जीएमआरले ७५ प्रतिशत ऋण लगानी खोज्ने र २५ प्रतिशत स्वलगानी गर्ने सम्झौता गरेको देखिन्छ ।
सञ्चारपथ । २८ बैशाख २०८०, बिहीबार ०८:४७