सुर्खेत । कर्णालीमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को लागि बजेट निर्माणको तयारी तिव्र पारिएको छ । सोही विषयमा अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले विभिन्न निकायका व्यक्तिहरुसँग छलफल र राय सुझाव माग्ने गरिरहेका छन् ।
सोमबार मन्त्री सिंहले पत्रकारहरुसँग बजेटबारे राय, सुझाव माग गरेका थिए । सो क्रममा उनले आगामी बजेट कार्यान्वयन हुने खालको जनमुखी बजेट ल्याउने बताए । साथै उनले यसअघिको बजेट वितरणमुखी भएको आवाज उठेको र अहिले त्यस्तो नहुने पनि दाबी गरे ।
‘अब बजेटमा अब बिचौलियाको छाया र प्रभाव पर्दैन, यो जनताको बजेट हाे जनताको पक्षमा रहेर आउँछ,’ मन्त्री सिंहले भने,‘ कसैको दबाब र प्रभावमा बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने काम हुँदैन ।’
बजेट घट्ने
कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आफ्नो आयस्रोतको माध्यम भरपर्दो छैन । जसले गर्दा संघीयतामा पनि केन्द्र सरकारकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले आर्थिक संकट लगायतका विभिन्न कारण केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदानमा भारी कटौती गरेको छ । जसका कारण आगामी बजेट विगतको तुलनामा कम आउने अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।
चालु आर्थिक बर्षका लागि ३२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । तर, संघीय सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा भारी कटौती गरेकाले कर्णालीको बजेट न्यून आउने उनको भनाई छ ।
सिंहका अनुसार नयाँ बजेट २८–२९ अर्बको हाराहारीमा आउने देखिन्छ । अर्कातर्फ अनुदानमै प्राप्त बजेट समेत कर्णाली सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । विगतका कुनैपनि बजेट ८० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन ।
मन्त्री सिंहले आगामी बजेट कार्यान्वयन हुने खालको मात्र ल्याइने दाबी गरे ।
उनका अनुसार मन्त्रालयहरुलाई बजेट सिलिङ दिइसकेपछि पनि समानिकरण र राजश्व बाँडफाँट अनुदान संघबाट नै घटेर आएको छ । गएको सिलिङमा पनि अझै घट्ने उनको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले युक्रेन युद्ध लगायतका यावत कारण देशमा आएको आर्थिक संकटले नयाँ बजेटमा गिरावाट आउने बताए । आइतबार बजेट र नीति, कार्यक्रमको विषयमा पत्रकारसँग छलफल गरेका शर्माले बजेट कम आएपनि कार्यान्वयनको पाटोलाई मजबुद कुसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रीत रहेको बताए । शर्माले अहिले भइरहेको सार्वजनिक खरिद ऐन कर्णाली सुहाउँदो नभएको, जनशक्ति अभाव लगायतका कारण बजेट कार्यान्वयन, योजना छनोटमा समस्या भइरहेको बताए ।
त्यसैले पनि नयाँ आउने बजेट कार्यान्वयन हुने खालो ल्याउन पहल थालिने उनको भनाई थियो । साथै मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशको आयस्रोत वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याइनेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रीत रहेको बताए ।
सबैभन्दा पहिला वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सके त्यसबाट प्रदेशको राजश्व उठ्ने आकलन उनको छ ।
सञ्चारपथ । १ जेष्ठ २०८०, सोमबार १२:११