अझैपनि तीत तहका सरकारले एक अर्काको सह–अस्तित्व स्वीकार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । केन्द्र सरकारले सबै काम मैले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने केन्द्रिकृत सोचबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन । विगतदेखिनै १ लाख, २ लाखका योजनाहरु पनि संघबाट आइरहेका छन् भने प्रदेशबाट पनि त्यही भइरहेको छ । यसले कुनैपनि प्रकारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । यो संघीयताका नाममा सरासर बजेट दुरुपयोग भएको छ । लागत भएपनि त्यो अनुत्पादन भयो ।
केन्द्रिय सरकार सबै मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने केन्द्रिकृत सोचबाट मुक्त हुनपर्छ । कुनै पनि काम गर्नुपुर्व तीन सरकारबीचको समन्वय हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि केन्द्र र प्रदेश दुबैमा समन्वय परिषदहरु छन् । कुनैपनि काम गर्नका लागि सहकार्य गनुपर्छ । काम गर्दा एकले अर्काको सहअस्तित्वको कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने छ । तर, अहिले संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकार केही पनि होइन भन्ने ? केन्द्रिकृत एकात्मक सोचबाट अझै मुक्त हुन सकिरहेको छैन । प्रदेशले पनि सबै समस्या हामीले मात्र समाधान गर्नुपर्छ स्थानीय सरकार केही पनि होइन भन्ने सोचाई राख्नुहुँदैन ।
स्थानीय सरकारले पनि सबै गाउँ कन्ट्रोल हामीले मात्र गर्ने हो ? भन्नु भएन । त्यसकारण तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वयात्मक तरिकाले रिजल्ट निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्छ । स्रोतको बाँडफाँट अझै पनि केन्द्रले नै गर्दै आएको छ ।
सबै स्रोत बाँडफाँट केन्द्रले नै गरेको र प्रदेशलाई अनुदानमा नाममा बजेट दिएको छ । अनुदानको भरमा सरकारहरु चल्ने सरकार ‘स्टलेवल’ सरकार हुन सक्दैन । त्यसैले अहिले देशमा संघीया विरोधी शक्तिहरु सल्बलाएका छन् । सघीयता पक्षधर शक्तिहरुले त्यसलाई पराश्त गर्नुपर्ने छ । अहिलेको सरकार भनेको संघीयता पक्षधर शक्तिहरुको हो ।
हामीलाई आशा र भरोसा छ कि संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि अहिलेको सरकारले महत्वपुर्ण काम गर्ने छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच विकास निर्माण, बजेट लगायतका सन्दर्भमा हुनुपर्ने समन्वयकारी भूमिकाका विषयमा कर्णालीका पुर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग गरेको कुराकानीमा आधातिर
सञ्चारपथ । ४ जेष्ठ २०८०, बिहीबार ०७:२९