काठमाडौँ । आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पौडेलले लामो संघर्षपछि हासिल भएको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र शुसासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताए ।
यस्तै, संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्चमा वृद्धि लगायतका विषय समेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।
गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास लगायतका विषय समेत सरकारले आगामी वर्षको प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई छ । यसैगरी, गरिबी निवारण र समावेशी विकास तथा देशको राष्ट्रिय हितको रक्षा समेत आगामी वर्षको प्राथमिकता रहेको राष्ट्रपतिले बताए ।
यस्तै सामुदायिक वन क्षेत्रमा निश्चित मापदण्ड र अनुगमन प्रणालीसहितको कार्यविधि अपनाई परीक्षणका रुपमा हरिण, मृग, बँदेल, कालिजजस्ता वन्यजन्तु र पन्छीको व्यावसायिक पालनको अनुमति दिने सरकराले घोषणा गरेको छ ।
कृषि, पर्यावरण र प्रकृति पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने पौडेलको भनाई छ । विद्युतको सन्दर्भमा वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत सेवा पु¥याउने घोषणा गरेको छ । विपन्न नागरिकको घरमा निःशुल्क बिजुली मिटर जोड्ने घोषणा पनि भएको छ । खाना पकाउने ग्यसलाई विद्युतबाट प्रतिस्थापन गर्ने, हाइड्रोजन इनधनको उत्पादन सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने लगायतका घोषणा भएको छ
अर्थतन्त्र सुधारका लागि
अर्थतन्त्र सुधारका लगि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय र मौद्रिक तथा अन्य विषयमा क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरुको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाएर गरेको छ ।
अर्थतन्त्रको समग्रमागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजश्व संकलन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई समेत संबोधन गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । यस्तै, सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र यसबाट रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य समेत सरकारले लिएको छ ।
यस्तै, विदेशी लगानीलाई बढाउन लगानीको वातावरण सुधार गर्नुका साथै राजश्व प्रणालीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने समेत राष्ट्रपति पौडेलले घोषणा गरे ।
विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्नुका साथै राजश्वको दायरा विस्तार, सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक माध्यममा जोड्ने लक्ष्य समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट लिएको छ ।
सञ्चारपथ । ५ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार ११:३९