कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेका छन् । नियुक्तिको पाँच महिनामै नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अल्पमतमा परेका हुन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता कार्की माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
नियुक्तिको ठिक पाँच महिनापछि जेठ २३ गते माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि उनी अल्पमतमा परे ।
मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेपनि उनलाई विश्वासको मत लिन र कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन सहज अंकगणित (बहुमत) छैन ।
एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले आफ्नै नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्बाङ्ले बताए । प्रदेश कार्यालयको बैठकले नेम्वाङको संयोजकत्वमा छलफलका लागि समिति गठन गरेको हो ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा नयाँ समीकरण बने पनि कोशी प्रदेशमा भने पुस १० गतेको सहमतिकै सरकार थियो ।
जसपा र माओवादी केन्द्रले सरकार नछाडेका कारण मुख्यमन्त्री ढुक्क थिए । तर १७ फागुनमा प्रदेशको नाम राखेपछि सुरु भएको पहिचानको आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि सरकारमा रहेको जसपालाई सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनायो ।
पहिचान आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको भन्दै जसपाले गत जेठ १६ गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।
जसपाको निर्णयका कारण दबाबमा परेको माओवादी केन्द्रले कुनै निर्णय गरेको थिएन् । भारत भ्रमण सकेर फर्किएका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार छाड्न निर्देशन दिएपछि माओवादी पनि सरकारबाट बाहिरिएको हो ।
गत १३ फागुनमा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बदल्दै कांग्रेस नेतृत्वमा गएपछि गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिएको थियो । बागमती र कर्णालीमा माओवादी केन्द्रमै सरकार रहेकाले सत्ता गठबन्धनका सहयात्री फेरिए । जसपाले माओवादीसँगै गठबन्धन फेरेकाले मधेश प्रदेशमा जसपाकै सरकार छ ।
सहज अंकगणित नभएको भन्दै कोशी प्रदेशमा भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न १० पुसमा एमालेसहितका दलहरुसँग बनेकै गठबन्धन कै सरकार थियो ।
माओवादीले सरकार नछाडेपछि कांग्रेसले गत पुस ५ गते लिखित पत्र नै पठाएको थियो ।
यो सरकारमा माओवादीबाट दुर्गा चापागाईं भौतिक पूर्वाधार र जीवन आचार्य वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री छन् ।
माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । तर अंकगणित सहज छैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । एमाले (४०) र राप्रपा(६)सँग ४६ मत छ । चुनावमा एमालेसँग मिलेर २ वटा प्रत्यक्ष सिट जितेको राप्रपाले एमालेको साथ छाड्न मानेको छैन । नेपाली कांग्रेस (२९), माओवादी केन्द्र (सभामुख बाहेक १२), नेकपा एकिकृत समाजवादी(४) जसपा (१) को गठबन्धनमा पनि ४६ सांसद छन् ।
दुवैपक्षसँग सहज बहुमत जुटाउन कठिन छ । माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसले राप्रपालाई गठबन्धनमा ल्याउन पहल गरिरहेका छन् । तर राप्रपाले सरकार छाड्दा आफुले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । मन्त्री मात्रैका लागि आफ्नो दल गठबन्धन हेरफेर गर्ने पक्षमा नरहेको राप्रपा प्रदेश दलका नेता भक्ति सिटौलाले बताए ।
सञ्चारपथ । २३ जेष्ठ २०८०, मंगलवार १०:२८