सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सडकहरुको स्तोरन्नतीको विषयलाई लिएर उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ ।
सोमबार अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री, उत्तम प्रसाद आचार्य र इन्शेक कर्णाली प्रदेश संमयोजक नारायण सुवेदीले रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा कर्णाली प्रदेशका सडक र सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।
रिटमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेशका १० जिल्लाका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु, कर्णाली प्रदेश ट्राफिक कार्यालय, दशवटै जिल्लाका प्रहरी, प्रशासन कार्यालहरु लगायत ७० वटा कार्यालयलाई विपक्ष बनाइएको छ ।
रिटमा भनिएको छ,‘ सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको, यातायात सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सवारी दुर्घटनाले जनधनको क्षति भएको र रोकथाम गरी नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको कुण्ठित भएको छ ।’
सञ्चारपथ । २५ बैशाख २०८०, सोमबार १४:२१