सुर्खेत । पञ्चायतकालदेखिनै केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई उपेक्षा गर्दै आएको र दिनुपर्ने बजेट नदिएको गुनासो कर्णालीका नेताहरुले गरिरहन्छन् । तर, त्यही संघीय सरकारले अनुदानमै भरमा दिएको बजेट समेत कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । चालु आर्थिक बर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था उस्तै छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेट रहेको सरकारले जेठ मसान्तसम्म १३ अर्ब ९ करोड ६६ लाख १७ हजार ८३२ रुपैयाँ अर्थात जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।
अझै प्रदेश सरकारसँग १९ अर्ब ६४ करोड ४२ लाख ८६ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । अझ पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकार कमजोर देखिन्छ ।
१९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख २९ हजार २ सय वार्षिक विकास बजेट रहेको सरकारले जेठ मसान्तसम्म ३४.६१ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ८० करोड १६ लाख ९२ हजार ७८० रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । यही अवधिमा चालुतर्फ ४८.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष चालुतर्फ १३ अर्ब ९ करोड ५६ लाख २४ हजार बराबरको वार्षिक बजेट छ ।
कर्णाली सरकारले विगतका कुनैपनि आर्थिक बर्षमा बार्षिक बजेट ८० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको रेकर्ड छैन । ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा जुन मन्त्रालयमा विकास बजेट धेरै छ, त्यही मन्त्रालयको कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक देखिन्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन कुमार शर्माका अनुसार ११ अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरी अहिलेसम्म ३०.३३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ३५ करोड ८५ लाख ४१ हजार ५८५ रुयैयाँमात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । त्यसमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझ कमजोर छ । कुल विकास बजेटमध्ये हालसम्म २९.५५ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यस्तै ३ अर्ब ८१ करोड ९८ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले हालसम्म ४६.६१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७८ करोड ८३ लाख २७ हजार ४९४ रुपैयाँ, २ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख बराबर वार्षिक बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४०.२९ प्रतिशत ९७ करोड २७ लाख ३१ हजार १८२ रुपैयाँ बजेटमात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेका छन् । यी दुई मन्त्रालयको विकास बजेट क्रमशः ४६.१५ र ४०.८७ प्रतिशतमात्रै छ ।
५ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ३० हजार वार्षिक बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४९.६० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २ करोड ४२ लाख ४ हजार ८४८ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयले पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा खासै तदारुकता देखाएको छैन । हालसम्म विकास बजेटतर्फ जम्मा ४५.८१ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यस्तै ६७ करोड ३५ लाखभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २२.५४ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड १८ लाख २३ हजार ६१४ रुपैयाँमात्र कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । २१ करोड ५५ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले ५४.६५ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ७७ लाख ७८ हजार ५२२ रुपैयाँ र २ अर्ब १६ करोड ८९ लाख बजेट रहेको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३८.५९ प्रतिशत अर्थात् ८३ करोड ७८ हजार ४० लाख ४६३ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेका छन् ।
यस्तै ३० करोडभन्दा बढी बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले २७.२६ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड २२ लाख ९८ हजार ८७१ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
यद्यपि असार मसान्तसम्म भने ७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ६१ बुँदे निर्देशन दिएपनि उक्त निर्देशनले भने फेल खाएको छ । शर्माको निर्देशन अनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् ।
शर्माले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आफुलाई कुनै बाहनाबाजी गरेको मन नपर्ने बताएका थिए । उनले कागजमा निर्देशन दिने तर व्यवहारमा लागु नगर्ने हुँदा कर्मचारीतन्त्रले उनको निर्देशनलाई बे–वास्ता गरिरहेको छ ।
सञ्चारपथ । ४ असार २०८०, सोमबार ०३:०९